भराडी येथील शालेय समिती अध्यक्ष पठाण इमरान सदस्य तसेच वडोद चाथा येथील युवा नेते सचिन पाटील चाथे यांनी दिला आहे ….l

पोलीस की आवाज न्यूज पठाण इम्रान प्रतिनिधी राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेले शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचाच!! गोरगरिबांची मुले शिक्षराज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेले शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचाच!! गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेत असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्र्यांनी लवकरात लवकर रद्द करावा (शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सचिन पाटील चाथे यांनी केली मागणी…! महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून नावलौकिक आहे शैक्षणिक सामाजिक उद्योग व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा वसा आहे! महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेलेली आहे शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून 19 व्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीच्या करणारे कोल्हापूर संस्था व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत देदीप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात वरील संदर्भीय पत्रानुसार 20च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे असेही (चाथे) म्हणाले हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे …! गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळा चांगल्या उपक्रमाला नावीन्यपूर्ण प्रयोगाच्या माध्यमातून सरकारी शाळा नावारूपाला आलेल्या आहेत सरकारी शाळांकडे बघण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा तसेच पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहेत याचेच फलित म्हणून काही वर्षात सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवनवीन इतिहास रचत आहेत अशावेळी सरकार म्हणून आपण या शाळांच्या तसेच शिक्षकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहाल अशी अपेक्षा असतांना काढलेले हे पत्र व सुरू असलेली कारवाही शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारी ठरणार आहे.. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरंतर उद्याच्या सुजन आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे त्यामुळे शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी शाळा बाह्य कामे कमी करून रिक्त असणाऱ्या जागांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे शिक्षण मंत्र्यांनी लवकरात लवकर या बाबींची दखल घ्यावी असा इशारा सचिन पाटील चाथे मित्र मंडळाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे…!!ण घेत असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्र्यांनी लवकरात लवकर रद्द करावा (शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सचिन पाटील चाथे यांनी केली मागणी…! महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून नावलौकिक आहे शैक्षणिक सामाजिक उद्योग व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा वसा आहे! महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेलेली आहे शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून 19 व्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीच्या करणारे कोल्हापूर संस्था व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत देदीप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात वरील संदर्भीय पत्रानुसार 20च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे असेही (चाथे) म्हणाले हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे …! गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळा चांगल्या उपक्रमाला नावीन्यपूर्ण प्रयोगाच्या माध्यमातून सरकारी शाळा नावारूपाला आलेल्या आहेत सरकारी शाळांकडे बघण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा तसेच पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहेत याचेच फलित म्हणून काही वर्षात सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवनवीन इतिहास रचत आहेत

अशावेळी सरकार म्हणून आपण या शाळांच्या तसेच शिक्षकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहाल अशी अपेक्षा असतांना काढलेले हे पत्र व सुरू असलेली कारवाही शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारी ठरणार आहे.. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरंतर उद्याच्या सुजन आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे त्यामुळे शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी शाळा बाह्य कामे कमी करून रिक्त असणाऱ्या जागांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे शिक्षण मंत्र्यांनी लवकरात लवकर या बाबींची दखल घ्यावी असा इशारा सचिन पाटील चाथे मित्र मंडळाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे…!!