महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रो होमिओपॅथी चिकित्सकांवर होणारी कारवाई तात्काळ थांबवावी
नागपूर (संजीव भांबोरे) येथील हिवाळी अधिवेशन दरम्यान १९ डिसेंबर २०२२ पासून सुरु झालेल्या अधिवेशनात राज्यातील इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते. यादरम्यान भाजपा वैद्यकीय आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ.अजित जी गोपछडे साहेब यांनी मध्यस्थी करून मा.मंत्री.वैद्यकीय शिक्षण ना. गिरीशजी महाजन साहेब यांची भेट घालून दिली. यावेळी डॉ.अजित गोपछडे साहेबांनी इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांना मा.उच्च न्यायालय तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित चिकित्सकांना कायदेशीर व्यवसायास परवानगी दिली असताना ही त्यांच्यावर बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून कारवाई होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील न्यायालयांच्या आदेशांचा सन्मान करून तसे आदेश जारी केलेले आहेत.अशी बाजु मांडली. त्यावर मा. मंत्री महोदयांनी सरकार इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांच्या सोबत आहे.त्यांच्यावर वारंवार होणारा हा अन्याय कायमस्वरूपी संपुष्टात यावा. यासाठी नागपूर अधिवेशन संपताच संबंधित चिकित्सकांसाठी कायदेशीर बाबीच्या चौकटीत ठोस निर्णय शासन घेणार असल्याचे सांगितले.
यानंतर २७ डिसेंबर २०२२ रोजी भाजपा वैद्यकीय आघाडी तर्फे नागपूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कार्य समितीच्या बैठकीत मा. मंत्री महोदयांनी अधिवेशन संपताच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांसाठी स्वतंत्र कौन्सिल स्थापन करण्यात येईल असे आदेश देणार असल्याची घोषणाही केलेली आहे.
त्यानंतर च्या समारोपीय भाषणात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री.चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांनीही या गोष्टींचा पुनर्विचार केलेला आहे.
राज्यभर संबंधित व्यावसायिकांना बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक समजून त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार विनाकारण त्रास देणे, गंभीर गुन्हे दाखल करणे असे प्रयत्न होत असतात सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित चिकित्सकांना कायमस्वरूपी न्याय मिळणार असून या अन्यायातून त्यांची कायमस्वरूपी मुक्तता होईल.
गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रातील जिल्हा प्रशासनाकडून इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांच्या दवाखान्यांमध्ये जाऊन चौकशी केली जात आहे. मा.उच्च न्यायालय, मा. सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन तसेच केंद्र शासन यांच्या कायदेशीर परवानगीनुसार संबंधित चिकित्सक आपला व्यवसाय करीत असून प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन हे प्रकार तात्काळ थांबवावेत. अन्यथा न्यायालय व शासन आदेश डावलून होणाऱ्या या बेकायदेशीर कारवाई विरुद्ध न्यायालयात जाऊन न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात असल्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. वेळ पडल्यास सर्व महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने आंदोलन उभे केले जाईल.
याची प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी व ही होणारी बेकायदेशीर कारवाई तात्काळ थांबवावी असे आवाहन संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ.सतीश जगदाळे यांनी केलेले आहे.
