भंडारा,दि.16: केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत भंडारा जिल्हयातील प्रत्येक कार्यालयामध्ये ज्या आस्थापनेवर १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत अशा प्रत्येक खासगी आस्थापना, कंपनी, एम.आय. डी.सी.कपनी, मौल, रेस्टारेटस, शैक्षणिक सस्था, कोचिंग क्लासेस, दुकाने, बैंक, खासगी उपक्रम/संस्था इंटरप्रायजेस, अशासकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक,करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार रुग्णालये, सुवृषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले तसेच इतर खासगी आस्थापना इ. ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तरी त्याबाबतची माहिती ही महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Women and Child Development, Government Of India) I She Box या पोर्टल वर अतर्गत तक्रार समितीची नोंद करण्यासाठी http://shebox.avcd.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन होम स्क्रिनपर दाखविल्याप्रमाणे (Private Head Office Registration) या टॅबवर cick करुन आवश्यक त्या सर्व माहितीचा तपशिल भरुन Submit या Tab वर Click करून अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
तसेच अधिनियमातील कलम २६ मध्ये नमुद केल्यानुसार “जर एखादया मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) अधिनियमातील कलम १३. १४ किंवा २२ नुसार कार्यवाही केली नाहीं (क) किंवा या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदा-यांचे पालन न केल्यास मालकाला ५० हजार रुपयापर्यंत दंड होईल तसेच हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द किंवा दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे.
