सेवानिवृत्तीचे वयाबाबत निर्णय घेण्यात शासन अपयशी का❓???? शासन स्तरावर निर्णय दिरंगाई कशासाठी.???? अखेर न्यायालयाने दिला दिलासा.
मुंबई / चक्रधर मेश्राम.
दि. १० जुन २०२३:-
महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय , राज्य कामगार विमा रुग्णालय , तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र या माध्यमातून कोरोना महामारीच्या काळात राज्यभरातील रुग्णांना जिवाची पर्वा न करता अहोरात्र , अविरत मेहनत करून लाखो लोकांना मृत्युच्या दाढेतुन बाहेर काढले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विविध प्रकारच्या आजारांचे राष्ट्रीय पातळीवर निर्मुलन करण्याबाबत उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी वरिष्ठ तज्ञ डॉक्टरांची नितांत गरज आहे. साथरोग नियंत्रण , माता व बालमृत्यू, सांसर्गिक व असांसर्गिक आजार दिवसेंदिवस वाढत आहेत यासारख्या अनेक आजारांवर यशस्वी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्यासाठी तज्ञ व अनुभवी डॉक्टरांची गरज आहे. केंद्र शासनाने ६५ वर्षपर्यंत सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा आदेश निर्गमित केला आहे. त्या आदेशाची अंमलबजावणीही देशातील जवळपास २५ राज्य सरकारने केली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने याबाबत कोणत्याही प्रकारचे ठोस पाऊल उचलले दिसत नाही.
वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाने डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६४ वर्षे केले आहे. शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ७० वर्षे पर्यंत कंत्राटी पध्दतीने काम करण्याची संधी दिली आहे..
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जवळपास २०२ डॉक्टर जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत. मे २०२३ ला एकुण सेवानिवृत्तीच्या ९० टक्के प्रमाण असल्याने आरोग्य विभागात जनतेला दर्जेदार, आरोग्य सेवा देण्यासाठी अनुभवी तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भासणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्ती सेवानिवृत्तीचे वय शासनाने ६४ पर्यंत करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जिल्हा शल्यचिकित्सक , वैद्यकीय अधिकारी , विशेष तज्ञ या संवर्गातील कार्यरत डॉक्टरांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. कोविड १९ मध्ये डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० ते ६२ वर्षे पर्यंत वाढविण्यात आले होते. सांसर्गिक व असांसर्गिक आजारांचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारी रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे . असे निवेदन डॉक्टसऺ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त तथा आरोग्य संचालक मुंबई , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , आरोग्य सचिव मंत्रालय मुंबई यांना दिले आहे. शासनाने आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्यापही दखल घेतली नाही त्यामुळे संविधानिक मार्गाने न्याय मिळावा यासाठी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या स्थितीत न्यायालयानेही दिलासा दिलेला आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा.
