महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या वीजेच्या तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी क रात्रीपासून संप केला होता. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेऊन चर्चा केली.

पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क:- वीज कर्मचाऱ्यांच्या 32संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या.आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संघटनासुद्धा सहभागी होती. अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली.या सकारात्मक चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून त्यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला. ठळक मुद्दे :

💡राज्य सरकारला या वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. उलट येत्या 3 वर्षात 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये राज्य सरकार स्वतः करणार आहे. त्यामुळे सरकारचे ॲसेट (asset) कोणाला देण्याचा कुठलाही विचार राज्य सरकारचा नाही.

जरीही ओरिसा, दिल्ली या राज्यांनी असे निर्णय घेतले असतील, महाराष्ट्र सरकारचा असा कुठलाही विचार नाही.

💡वीजेच्या कायद्यामध्ये पॅरलल लायसन्सेसची (parallel licence)व्यवस्था आहे. या संदर्भात खासगी कंपनीने एमईआरसीकडे (राज्य विद्यूत आयोग) एका परवान्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. संघटनांची अपेक्षा होती महावितरणने याचा विरोध करावा.
कारण पॅरलल लायसन्सेसचा परिणाम कंपन्यांवर आणि नफ्यावर होणार.

मी त्यांना आश्वस्त केले की एमईआरसी या संदर्भात अधिसूचना काढेल. त्यानंतर आपल्या कंपनीचे हित लक्षात घेऊन आपण त्या ठिकाणी आक्षेप नोंदवू. पॅरलल लायसन्सेसमुळे काय नुकसान होईल, काय परिणाम होईल याबाबतची आपली भूमिका तिथे मांडू.

या शिवाय राज्य शासनाला उपलब्ध असणाऱ्या सर्व कायदेशीर आयुधांचा उपयोग करून आपल्या कंपन्यांच्या हितामध्ये एमईआरसीचा निर्णय व्हावा, या करता राज्य सरकार पुढाकार घेईल.

💡 कंत्राटी कामगारांसंदर्भात वयोमर्यादेत सवलत दिल्याशिवाय त्यांना सेवेत घेता येणार नाही. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून त्यांचा समावेश करून घेण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.  

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार जे वेतन मिळाले पाहिजे ते कमी मिळते. या संदर्भात त्यांच्या हिश्शाचा एकही पैसा कोणाला काढता येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. यासाठी संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ.

💡 कृषी कंपनी तयार करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचा विचार आहे. कृषी क्षेत्रात इनपुट इलेक्ट्रिसिटी किती जाते आणि त्याचा नेमका किती भार राज्य सरकारवर येतो हे जाणून घेण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे वीज चोरी किंवा कार्यक्षमतेतील गहाळपणा कृषीच्या नावावर टाकून दिला जातो.

म्हणून कार्यक्षमता सुधरवण्यासाठी ही कंपनी स्थापन केली जात आहे. या संदर्भात संघटनांकडे चांगला पर्याय असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.

💡जलविद्यूत प्रकल्पांसंदर्भातही काही निर्णय सरकार घेणार आहे. यातून ॲसेट अडवण्याचा प्रकार न घडता जलविद्यूत प्रकल्प सुरु कसे होतील यावर सरकारचा भर असेल.

💡यापुढे सरकार आणि संघटनांमध्ये अधिक संवाद साधण्यात येईल.