पोलीस की आवाज न्यूज वार्ता प्रमिला जाधव (पश्चिम महाराष्ट्र) सह संपादक
आज बालदिन आहे.अजितदादा पवार यांनी महाराष्ट्रातील अनाथ बालकांसाठी बजेटमध्ये बालसंगोपन योजनेची रक्कम ११२५ वरून २५०० रु जाहीर केली.पण तुमचे सरकार येताच तुमच्या सरकारच्या तुम्ही मंत्री असलेल्या अर्थविभागाने ही रक्कम वाढवण्यास नकार दिला आहे.राज्यातील हजारो अनाथ व विधवा महिलांच्या मुलांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत या रकमेचा दरमहा शिक्षणासाठी लाभ मिळतो .या रकमेतून कोरोनात विधवा झालेल्या महिला मुलांचे शिक्षण करतात पण जाहीर केलेली मदत नाकारून मुलांप्रति खूप अन्याय केला आहे..
वास्तविक महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत अगोदरच खुप कमी रक्कम दिली जाते.
उत्तरप्रदेश (मुख्यमंत्री बालसेवा योजना) ४००० रु प्रतिमहिना
कर्नाटक (बालसेवा योजना) ३५०० प्रतिमहिना
उत्तराखंड (वात्सल्य योजना) ३५०० प्रतिमहिना
मध्यप्रदेश (बालकल्याण योजना)५०००प्रतिमहिना
दिल्ली २५०० रुपये प्रतिमहिना
हिमाचल प्रदेश २५०० रुपये प्रतिमहिना
तामिळनाडू ३००० प्रतिमहिना
राजस्थान (पालनहार योजना) २००० योजना
ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा गरीब असूनही
विधवा व एकल पालकांच्या मुलांसाठी इतकी भरीव रक्कम देत असताना पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने ११२५ रुपये असलेली रक्कम बजेटमध्ये २५०० करण्याची केलेली घोषणा नाकारावी हे अत्यंत दुर्दैवी आहे
आज बालदिनाला केवळ मुलांना कोरड्या शुभेच्छा न देता तुमच्या सरकारने बजेटमध्ये नाकारलेली रक्कम आज सरकार देत असल्याची घोषणा करावी. तोच या अनाथ लेकरांसाठी यथार्थ बालदिन ठरेल…
हेरंब कुलकर्णी
राज्य निमंत्रक
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती महाराष्ट्र
