भंडारा जिल्हा:-भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात आष्टी गावातील सुरु असलेल्या शासकीय डेपो च्या ठिकाणी कोणताही माहिती फलक लावण्यात आलेला नाही व काटा घराचे उद्घाटन करुन ओव्हरलोड ट्रक कच्या पांदन रस्त्यावरूनभंडारा जिल्हा:-भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात आष्टी गावातील सुरु असलेल्या शासकीय डेपो च्या ठिकाणी कोणताही माहिती फलक लावण्यात आलेला नाही व काटा घराचे उद्घाटन करुन ओव्हरलोड ट्रक कच्या पांदन रस्त्यावरून आवागमन करित आहेत. नदी घामापासून ट्रक्टर ने डेपो पर्यंत रेती आणल्या जाते परंतु त्या ट्रक्टर ला नंबर प्लेटंच नाही व ड्रायव्हर ची लायसेन्स आहे की नाही हे कोणी पडताडले नाही.शासकीय डेपो चा ट्रक्टर की चोरी डेपो चा ट्रक्टर याची भनक कोणलाच नाही मग आर. टी. ओ. विभाग व स्थानिक गुन्हे शाखेचा ह्या सर्व बाबीकडे लक्ष आहे की पाहुन देखुन सुध्दा काणाडोळा करित आहेत. असा प्रश्न नागरिकांना रात्रंदिवस खडसावत आहे❓
ओव्हरलोड ट्रक डेपो पासुन कच्च्या रस्त्याने येऊन नाका डोंगरी मध्ये आंतरराज्यीय महामार्गावर येऊन नागपूर, अमरावती, अकोला ईथे वाहतूक होऊन जास्त दराने विकल्या जाते परंतु ह्या डेपो चा परिसरातील नागरिकांना काय फायदा❓ ईथली रेती बाहेर जिल्ह्यात जाऊन सोन्याच्या भावात विकली जाते परंतु परिसरातील नागरिकांना रेती मिळत नाही. शासकीय डेपो असुन प्रत्येक ट्रक ची महसूल विभागाने टीपी ची चौकशी करने गरजेचे आहे व रात्री ला रेती ने भरलेल्या ट्रकांची होणारी वाहतूक थांबविने गरजेचे आहे!
कुठलाही गावात जिल्ह्यातील अधिकारी आला तर गावातील सरपंच महोदयाला भेट देतो परंतु आष्टी गावातील सरपंच यांना विश्वासात घेतले जात नाही. नाका डोंगरी गावात राजीव गांधी बावनथडी परियोजनेची मोकळी जमीन असुन सुमारे तिन अकरापर्यंत जागा असुन त्या रिकाम्या जागेवर रेती डेपो सुरू करता आला असता परंतु आता त्या जागेवर नागरिक अतिक्रमण करत आहेत. ग्रामपंचायत ही गावातील सर्वोच्च न्यायालय असुन शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना विश्वासात घेणे अती गरजेचे आहे. मग अशा शासकीय डेपो चालकावर शासन कोणती कार्यवाही करणार ❓ आवागमन करित आहेत. नदी घाटापासून ट्रक्टर ने डेपो पर्यंत रेती आणल्या जाते परंतु त्या ट्रक्टर ला नंबर प्लेटंच नाही व ड्रायव्हर ची लायसेन्स आहे की नाही हे कोणी पडताडले नाही.शासकीय डेपो चा ट्रक्टर? चोरी डेपो चा ट्रक्टर ?याची भनक कोणलाच नाही मग आर. टी. ओ. विभाग व स्थानिक गुन्हे शाखा भंडारा ह्या सर्व बाबीकडे लक्ष आहे की पाहुन देखुन सुध्दा काणाडोळा करित आहेत. असा प्रश्न नागरिकांना रात्रंदिवस खडसावत आहे❓ ओव्हरलोड ट्रक डेपो पासुन कच्च्या रस्त्याने नाका डोंगरी मध्ये आंतरराज्यीय महामार्गावर येऊन नागपूर, अमरावती, अकोला ईथे रेती वाहतूक होऊन जास्त दराने विकल्या जाते परंतु ह्या डेपो चा परिसरातील नागरिकांना काय फायदा❓ रस्त्याची पुर्णपणे दुर्दशा झालेली आहे!
ईथली रेती बाहेर जिल्ह्यात जाऊन सोन्याच्या भावात विकली जाते परंतु परिसरातील नागरिकांना रेती मिळत नाही. शासकीय डेपो असुन प्रत्येक ट्रक ची महसूल विभागाने टीपी ची चौकशी करने गरजेचे आहे व रात्री ला रेती ने भरलेल्या ट्रकांची होणारी वाहतूक थांबविने सुध्दा गरजेचे आहे!
जिल्ह्यातील कोणीही अधिकारी गावात आला तर गावातील सरपंच महोदयाला भेट देतो परंतु आष्टी गावातील सरपंच यांना विश्वासात न घेता डेपो चालवले जात आहे! नाका डोंगरी गावात राजीव गांधी बावनथडी परियोजनेची मोकळी जमीन असुन सुमारे तिन एकरापर्यंत जागा असुन त्या रिकाम्या जागेवर रेती डेपो सुरू करता आला असता परंतु आता त्या जागेवर नागरिक अतिक्रमण करत आहेत. ग्रामपंचायत ही गावातील सर्वोच्च न्यायालय असुन शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना विश्वासात घेणे अती गरजेचे आहे. मग अशा शासकीय डेपो चालकावर शासन कोणती कार्यवाही करणार ❓
