पत्रकारांना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्याची गरज- संजीव भांबोरे राज्य सरचिटणीस प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ

भंडारा -लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्याची गरज असल्याचे मत प्रेस संपादक पत्रकार सेवा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजीव भांबोरे यांनी मीडियासी बोलताना केले ,

त्याचप्रमाणे पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क चे मुख्य संपादक तसेच प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ चे भंडारा जिल्हा संपर्क प्रमुख मा.राजेश ऊके यांनी पत्रकारांशी कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी अपमानजनक शब्दाचा वापर करु नये असे वरिष्ठांना पत्राद्वारे कळविले.

आज पत्रकाराची काय दयनीय अवस्था आहे हे पत्रकारालाच माहित आहे .फक्त राजकीय प्रतिनिधी ,नेते ,पत्रकाराचा वापर आपल्या स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी व बातम्यांसाठी करतात .तर काही पत्रकार राजकीय नेत्यांचे गुलाम म्हणून काम करतात. त्यामुळे आजच्या पत्रकाराची दयनीय अवस्था आहे. ज्या पत्रकाराच्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नापासून सर्व स्तरातील प्रश्नांना वाचा फोडली जाते .त्याच पत्रकारांच्या काय दयनीय अवस्था आहेत पत्रकार घराच्या बाहेर पडला की त्यांना आपल्या समस्या सांगणारे रस्त्यावर आजूबाजूच्या परिसरात अनेक भेटतात. परंतु तो घरातून बाहेर पडला की तो एकटाच असतो उन्हातान्हात भटकून बातम्या संकलित करून सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे काम करीत असतो आणि बातमी संकलित करताना त्यांच्यावर हल्ला झाला तर त्यांच्य पाठीमागे कोणीच धावून येत नसतो .त्यावेळी तो एकटाच असतो .अशा वेळेस पत्रकारांच्या संघटना त्यांच्या करिता धावून येतात .त्यामुळे पत्रकारांनी एकजूट होऊन आपल्या अन्याय ,अत्याचाराकरिता आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून आपले प्रश्न समोर मांडावे .अन्यथा हा पत्रकार गुलाम जीवन जगेल. कारण गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिल्याशिवाय तो बंड करून पेटून उठणार नाही .आपले प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत .जे लोक आज तुमच्या आमच्या मतदानाच्या भरोशावर विधानसभेत लोकसभेत जातात त्यांना कोणत्याही आंदोलनाची गरज पडत नाही. ते स्वतःच्या हितासाठी आपल्याकरिता अनेक योजनेचा लाभ मिळवून घेतात. परंतु लोकशाहीचा चौथा स्तंभ विकासापासून कोसो दूर आहे .

या पत्रकारांना मानधन ,शंभर टक्के एसटीच्या मोफत योजनेचा लाभ ,ट्रेनचा मोफत प्रवास ,शासनाच्या विविध शासकीय अशासकीय समितीवर सदस्य, घरकुलचा प्रश्न, मुलांना स्कॉलरशिप, प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार संघ इमारत ,त्या इमारतीता जागा आणि निधी, पत्रकाराला संरक्षण ,पेन्शन योजना लागू करणे गरजेचे आहे. मग तो पत्रकार प्रिंट मीडिया असो किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा पोर्टल या सर्वांनाच शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून गाव खेड्यापासून तर शहरापर्यंत त्या पत्रकारांची प्रत्येक पोलीस स्टेशन पासून शासकीय कार्यालयापर्यंत यादी असणे गरजेचे आहे असे संजीव भांबोरे यांनी सांगितले .