★पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क★
राज्यातील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीबरोबरच, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मानवी हक्कांबद्दल जागरूक करणे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि मानवी हक्क रक्षकांशी संवाद साधणे हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. या प्रलंबित प्रकरणी राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी आणि तक्रारदारांना थेट विचारविनिमय करण्यासाठी सुनावणीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. असेही श्री. मुळे यांनी सांगितले.
शिबिराच्या बैठकीदरम्यान, आयोगाने मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २०० हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी केली. यामध्ये वीज विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्तीचे लाभ नाकारणे, ‘कोळी’ समाजबांधवांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात कथित निष्काळजीपणा, इमारत कोसळून ११ जणांचा मृत्यू, बालकामगारांचा समावेश असलेल्या बंधनकारक मजुरीच्या घटना आणि न्यायालयीन/पोलीस कोठडीत मृत्यू अशा गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांच्या समावेश आहे. आयोगाने शिपिंग महासंचालक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्याशी संबंधित तीन बाबी देखील विचारात घेतल्याचे श्री. मुळे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रलंबित सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली होती. त्यापैकी राज्य सरकारने सहा प्रकरणांमध्ये ३२.५लाख रुपये संबंधितांना दिले आहेत.
