सफाई कामगारसह माजी नगराध्यक्ष अभिषेक कारेमोरे यांची नगरपरिषदेवर धडक

सफाई कामगारांसह अभिषेक कारेमोरे यांची नगर परिषदेवर धडक

प्रकरण कंत्राटदाराच्या सफाई कामगाराच्या थकीत बिलांचे

कर्तव्यदक्ष मुख्यधिकारी म्हणतात शासनपरिपत्रका विरुद्ध बिल काढता येणार नाही

■पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क ■ :-वार्ता

रोहित बोंबार्डे
प्रतिनिधी तुमसर:– नगर परिषद तुमसर अंतर्गत यापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राट शारदा महिला बचत गट यांना दिलेला होता.गेल्या सात महिन्यांपासून कंत्राटी सफाई कामगारांना त्यांचे हक्काचे वेतन मिळाले नसल्याने कामगारांचे संपूर्ण कुटुंब आर्थिक
संकटात सापडलेले आहेत . दरम्यान १८ मे पासून सफाई कामगार संपावर गेले एवढ्यावरही न प प्रशासन जागे न झाल्याने नगर परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारा समोर शहरातील केर कचरा टाकून न प प्रशासना विरोधात कामगारांनी रोष व्यक्त केला त्यावेळी मार्ग काढू असे आश्वसनही दिले मात्र या घटनेला महिना संपत चालला असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना बाबद काहीच हलचल होत नसल्याचे पाहून सफाई कामगारांसह अभिषेक कारेमोरे यांनी धडक देताच नगर परिषद प्रशासन हादरली. प्रशासक बी वैष्णवी (आय ए एस) व मुख्याधिकाऱ्याना धारेवर धरून जाब विचारला असता त्यांनी शासन परिपत्रकानूसार बिल काढता येत नसल्याचे सांगितले.
तुमसर नगर परिषदेत कचरा व्यवस्थापन चे कंत्राट गत ५ वर्षापासून एकाच संस्थेला दिले गेलेत . कंत्राटदारा विरुद्ध अनेकदा तक्रारी होवून देखील परत परत त्याच कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आले हे मात्र विशेष. त्यामुळे कंत्राटदार मग्रूर झाला परिणामी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे वेतन गेल्या सात महिन्यापासून दिले नाही त्यामुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयावर प्रचंड मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे त्यांचा घराची वीज कापली गेली तर आता मुलांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत मात्र मुलांना पुस्तके व शाळेचा ड्रेस खरेदी करण्यासाठी पैसा नाही अशी हलाखची परिस्थिती सफाई कामगारांची झाली आहे त्याच बरोबर शहरात संपूर्ण घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे आता पावसाळाल्या सूरवात झाली असल्यामुळे त्या कचऱ्यातून दुर्गंध पसरून ती आरोग्यास हानिकारक आहे
असे असताना देखील मुख्याधिकारी मेश्राम यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. व आता २०१९ शासन निर्णया चा हवाला देत वेतन काढता येणार नाही असे उत्तर मुख्याधिकारी मेश्राम यांनी देत सुटले आहेत वास्तविक पाहता अनेकदा २०१९ नंतर अनेकदा सदर कंत्राटदाराचे बिल कसे काढल्या गेले यावर अभिषेक कारेमोरे व मुख्याधिकरी यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यावर मुख्यधिकार्यांनी उत्तर देत ज्यांनी काढला त्यांनी बघावं पण मी कायद्याबाहेर जाणार नाही असे बोलून प्रशासक यांनी यावर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला
जाईल केवळ इतकेच आश्वासन दिले गेले त्यावर अभिषेक कारेमोरे यांनी चांगली खरी खोटी सूनावली यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सुनील थोटे, सामाजिक न्याय चे प्रदीप भरणेकर बाबू फुलवधवा , संकेत गजभिये,प्रतीक निखाडे, आकाश गभने, रोहित बिसेन व सर्व कंत्राटी सफाई कामगार उपस्थित होते.

त्या शासन परिपत्रकातील मुद्दा नेमका काय?

शासनाच्या परिपत्रकात घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करून घेण्यासाठी करारनाम्यातील अटी-शर्तीचे पालन करण्याकरिता जी नियमावली देण्यात आली आहे त्या अन्वये मूळ करारनाम्यातसंबंधित खाजगी कंत्राटदाराद्वारे घनकचरा संकलन, वाहतूक व प्रक्रिया असे तिन्ही घटक समाविष्ट असल्यास प्रत्यक्षात या तिन्ही घटकांबाबतची कामे पूर्ण झाल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तशी ती झाली नसतील तर पूर्ण कामासाठी देयक प्रदान करणे उचित होणार नाही. त्याचप्रमाणे जेथे फक्त घनकचरा संकलन व वाहतुकीचे काम खाजगिरीत्या कंत्राटदारामार्फतकरुन घेण्यात येत असेल त्या ठिकाणी घनकचरा संकलन व वाहतूक ही दोन्ही कामे झाली असल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ते काम अपूर्ण मानावे लागेल, त्यासाठी कोणतेही प्रदान देय ठरणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे व करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे पालन झाले नसतानाही कंत्राटदाराचे देयक अदा केल्यास संबंधित मुख्यधिकारी यांना व्यक्तिशः जवाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल असे स्पष्ट नमूद आहे.या प्रकरणात तब्बल मागील ३ मुख्याधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्यास मज्जाव केला होता व पूर्ण कालीन मुख्यधिकारी मेश्राम यांनी सुद्धा देयक काढता येत नसल्याचे सदर प्रकरणात खुलासा केला.पण आपल्या सहीचा शिक्का मारून नप तुमसरच्या तात्कालीन मुख्याधिकारी जाधव यांनी परिपत्रकचा उल्लंघन करून कंत्राटदाराचे देयक कसे काढले याचे नवलच आहे.त्यावर जिल्हाप्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली ? तात्कालीन मुख्याधिकारी जाधव यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून केलेली अवहेलना शहरात सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

कोट:–
प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर या नात्याने नगर परिषद प्रशासनाने याबाबत संबंधित ठेकेदारांना आदेश दिले पाहिजेत. त्यानंतरही त्यांनी वेतन अदा न केल्यास नगर परिषद परिषद प्रशासनाने ठेकेदारांचे बिल थांबवून वेतनाची रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करू शकते,मात्र नगर परिषद प्रशासन याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करीत आहे तात्काळ कामगारांचे वेतन काढावे अन्यथा प्रचंड मोठे आंदोलन करण्यात येईल
अभिषेक कारेमोरे
माजी नगराध्यक्ष तुमसर

कोट :—कोणतीही पूर्व सूचना न देता कंत्राटदाराने काम बंद केले त्यानंतर व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी न. प. सफाई कामगारांच्या मदतीने काम नियमित ठेवण्याचा प्रयत्न न.प. द्वारे सुरू आहे. वास्तविक कंत्राटदाराने निकषाप्रमाणे काम न केल्याने न.प.द्वारे कंत्राटदाराचे ७ महिन्याचे देयक अदा केलेले नाही. कंत्राटदाराकडून कामगारांचे दीड महिन्याचे देयक अदा केले नसल्याचे प्राथमिक निदर्शनास येते.त्याकरिता कंत्राटदारास पत्र दिले आहे. कामगारांना वेतन देण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे.
शासन निर्णयाप्रमाणे देयक अदा करता येत नाही हे सांगून देखील अभिषेक कारेमोरे हे मजुरांचे वेतन देण्याच्या माध्यमातून कंत्राटदार यांना चुकीचे बिल देण्याचा दबाव निर्माण करीत आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. मात्र शासन निर्णयाविरुद्ध देयक अदा करता येणार नाही असे यापूर्वी त्यांना मी स्वतः भ्रमण ध्वनिवरून कळविले होते तेच आज समोरासमोर सांगितले तर ते दबाव निर्माण करीत आहेत दडपशाही चा मार्ग वापरीत आहेत.तश्या धमक्या देखील देत आहेत.

• सिद्धार्थ मेश्राम
  मुख्यधिकारी नं.पा. तुमसर