●पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क माहिती अधिकार वार्ता● :-*पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क*राज्य व केन्द्र सरकारकडे अशी मांग करते की *माहिती चा अधिकार अधिनियम-2005*अधिक बळकट करुन सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची गरज आहे.
पत्रकार जरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असला तरी आधुनिक युगात त्याला जगणे कठीण आहे. सच्चाई समोर येण्यासाठी पत्रकार नेहमी झटत असतो. पत्रकार वRTIकार्यकर्ता साठी सरकारने विशेष प्रावधान ठेवायला पाहिजे.
दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांनाRTIअक्ट नुसार माहिती कार्यालयातुन त्वरीत मीळने आवश्यक आहे.
काही अधिकारी/कर्मचारी माहिती देतांनी टाळाटाळ करतात व नियमावली लावतात अशा कर्मचारी/अधिकारी यांना प्रथम अपील मध्ये कार्यवाही करुन दंड आकारणे ही बाब नियमावलीत नमूद असने ही काळाची गरज आहे.
● माहिती चा अधिकार अधिनीयम-2005●अंतर्गत माहिती मागने म्हणजे शासकीय काम पारदर्शकता आणने होय. ह्यामध्ये कोणत्याही शासकीय कर्मचारी/अधिकाऱ्यांनी माहिती न देणे व नियमावली लावणे म्हणजे टाळाटाळ होय. आपला काम नियमानुसार बरोबर आहे मग माहिती देण्यास टाळाटाळ का?
◆पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क◆तर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्वव जी ठाकरे व देशाचे पंतप्रधान मा. नरेन्द्र भाई मोदी ह्या बाबीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
