झारखंड राज्य सरकार को कोर्ट फीस मे अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने के लिए दिनांक 25 जुलाई 2022 को न्यायालय में न्यायिक कार्य से अलग रहेंगें अधिवक्ता ।
गणेश प्रसाद मोहतो
झारखंड राज्य(बोकारो) संवाददाता पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क
झारखण्ड सरकार द्वारा कोर्ट फीस मे अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध मे झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद की वर्चु -वल बैठक हुई, जिसमे सर्व समिति से संकल्प पारित किया गया कि कोर्ट फीस मे अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने के लिए राज्य सरकार पर दबाब बनाया जायेगा। इसके लिए दिनांक 25 जुलाई 2022 को राज्य के सभी अधिवक्ता स्वंय को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे।उस दिन विरोध स्वरुप सभी अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करायेंगे। विरोध दर्ज कराने के लिए संघ के सभी अधिवक्ता अपने कार्यकारिणी के नेतृत्व मे बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और बोकारो डीसी को ज्ञापन सौपेंगे । झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद से एक आह्वान पर बोकारो जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अनिमेष कुमार चौधरी ने की। यह फैसला लिया गया कि झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद से प्राप्त पत्र का अनुपालन शत -प्रतिशत किया जायेगा। बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य 25 जुलाई को किसी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।न्यायालय मे न्यायिक कार्य के लिए उपस्थित भी नही रहेंगे। राज्य सरकार की कोर्ट फीस मे अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने के लिए यह एक टोकन विरोध है। अगर राज्य सरकार इस विरोध को संज्ञान मे नही लेता है और कोर्ट फीस मे हुए अप्रत्याशित वृद्धि को वापस नही लेता है तो संघ के सभी सदस्य राज्य कौउन्सिल के अगामी दिशा-निर्देश पर अनिश्चितकालीन विरोध करने को विवश होंगे। बैठक मे संघ के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महा सचिव मृत्य्ंज्य कुमार श्रीवास्तव , कोषाध्यक्ष दिनेश प्रसाद शर्मा सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे।
