★पोलीस कि आवाज न्युज नेटवर्क विशेष वार्ता★:-भारत देशात शासकीय व निमशासकीय कामामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी “माहिती चा अधिनियम-२००५” अमलात आला, परंतु ह्या अधिनियमाचा दुरुपयोग व्हायला नाही पाहिजे.
असे लक्षात येत आहे की काही ” माहिती चा अधिकार अधिनियम -२००५ “शासकीय कार्यालयात वर वर माहिती देऊन टालम-टाल करताना दिसून येत आहे तर काही ठिकाणी तर माहिती देतच नाही. प्रथम अपील करतांना अधिकारी जनमाहिती अधिकारी यांच्या च बाजुने निर्णय लाऊन मामला थंड्या बस्त्यात घालतात. ह्या मुळे जनसामान्य जनतेच्या अधिकाराची कोंडी होणार आहे. हे सरकारने लक्ष्यात घेणे काळाची गरज आहे.
प्रथम अपिलार्थी हा न्याय देऊन अपिलार्थी अधिकाऱ्याने जनमाहिती अधिकारी वर कठोर कारवाई करून दंड ठोकायला पाहिजे असे नियमात संशोधन करायला पाहिजे.
प्रत्येक कार्यालयात “माहिती चा अधिकार अधिनियम-२००५” चे प्रशिक्षण देऊन जनमाहिती अधिकारी ला प्रशिक्षित करने गरजेचे आहे.
